ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. (NOC) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 'ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ'

ਆਵਾਸ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ 'ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ' ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਾਂ 'ਨਾਨ-ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ' ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 'ਚ ਵਾਧਾ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

EWS ਲੈਂਡ ਪਾਕੇਟਸ: ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (EWS) ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 'EWS ਲੈਂਡ ਪਾਕੇਟਸ' ਦੀ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਵੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਸਵ ਸਿਰਫ਼ EWS ਆਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੈਗਾ ਕੈਂਪ: ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਲਾਟੀਜ਼, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।